शून्य सहिष्णुता नीति

लक्ष्मी भण्डारी थापा

चैत्र १३, २०७४  

 

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध संसारभर विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेका छन् । तीमध्ये महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान प्रमुख हो जुन विविध गतिविधिका साथ संसारभर एकैपटक सुरु भएर सँगै समापन हुन्छ । हाल आएर  लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहिष्णुता नीतिमा विश्वभर थुप्रै कार्यक्रम भैरहेका छन् । जिरो टोलरेन्स अर्थात् शून्य सहिष्णुताको अर्थ हो–लैङ्गिक हिंसामा सहनशील नबनौं, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध आवाज उठाऔं ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले विशेषत: सुरक्षाकर्मीले संवेदनशीलताका साथ कार्य गर्दै लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने कुरा बताएका थिए । उनले सर्वसाधारणले रक्षक र आदर्श व्यक्तिका रूपमा लिने सुरक्षाकर्मीले कुनै पनि प्रकारका महिला हिंसालाई दण्डनीय रूपमा लिई त्यसविरुद्धको कारबाहीमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीले लैङ्गिक हिंसामा संलग्न रहने अधिकृत एवं जवानहरूलाई युएन मिसन, पदोन्नति तथा विदेश तालिमजस्ता अवसरमा सहभागी नगराउने नीति लिइसकेको छ । उतिबेलै गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले सरकारले अख्तियार गरेको ‘लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता’ को नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गृह मन्त्रालयबाट निर्देशित कार्यलाई सशस्त्र प्रहरी बलले उत्कृष्ट ढङ्गले पूरा गरिरहेको बताएका थिए ।

बबिता बस्नेत

अध्यक्ष, मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप

नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहिष्णुताको नीति लिएको छ । शून्य सहिष्णुताको अर्थ हुन्छ, सहेर नबसौं । महिलामाथि हुने हिंसाका सन्दर्भमा धेरैजसो घटना आफन्तबाटै हुने र मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएर भित्रभित्रै दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भैरहेको सन्दर्भमा यो नीति लागू गरिएको हो । लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहिष्णुताको नीतिले यो विषयमा मौनता तोडेर आवाज उठाउने परिकल्पना मात्र गर्दैन पीडकलाई सजायको भागिदारसमेत बनाउँछ । शून्य सहिष्णुताको अवधारणा विश्वमा पहिलो पटक अमेरिकामा लागू भएको पाइन्छ । सन् ६० को दशकमा राजनीतिक सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको यो नीति पछि लागूपदार्थको ओसार–पसारलगायतका अपराधहरूमा लागू गरियो । अहिले विश्वका धेरै मुलुकमा विभिन्न मुद्दामा शून्य सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गर्ने गरिएको छ ।

महिलाका सन्दर्भमा एउटा निश्चित विषय वा मुद्दालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रस्ताव पारित गर्ने गरेको छ । सन् २०१२ मा अफ्रिकी मुलुकहरूमा हुने योनि छेदन (फिमेल जेनिटल म्युटिलिएसन) लाई लिएर संयुक्त राष्ट्र्रसंघको महासभाले उक्त मुद्दामा सम्बन्धित मुलुकले शून्य सहिष्णुता लागू गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । सशस्त्र युद्धका समयमा हुने यौन हिंसालाई लिएर सदस्य राष्ट्रहरूले यौन हिंसामा शून्य सहिष्णुताको नीति लिने भनी सन् २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले १८२० प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

जुन प्रस्तावलाई लिएर नेपालमा सन् २०११ मा राष्ट्रिय कार्य योजना नै बनेको छ । कतिपय मुलुकले बालविवाह, अनुहारमा एसिड फाल्ने जस्ता कुरामा शून्य सहिष्णुताको नीति अपनाए पनि नेपालमा भने सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा यो नीति लागू गरिएको छ । नेपालमा शून्य सहिष्णुताको नीति सन् २०१० मा राष्ट्रिय कार्ययोजनामार्फत लागू गरिएको हो । यद्यपि यो नीतिको कार्यान्वयन भने सार्‍है कमजोर छ । बालविवाह, शारीरिक–मानसिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा आदि सबैमा यो नीति लागू हुने भए पनि कुन कुरामा कसरी लागू भैरहेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन संयन्त्र नहुँदा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहिष्णुताको नीति पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

शून्य सहिष्णुताको नीतिले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गर्छ । घरेलु हिंसा, सार्वजनिक स्थल वा कार्यस्थल कुनै पनि स्थानमा महिलाहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप शून्य सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गरिएको हो । महिला हिंसामुक्त समाज यसको मुख्य लक्ष्य हो । यो नीतिलाई कार्यान्यनमा ल्याउन सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आवाज उठाउन तथा दोषीमाथि कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म लैङ्गिक हिंसाका मुद्दामा दोषीलाई कानुनी सजायको भागिदार बनाइँदैन तबसम्म शून्य सहिष्णुताको नीतिको अर्थ रहँदैन ।

शर्मिला कार्की,

महिला अधिकारकर्मी  

लैङ्गिक असमानता र लैङ्गिक असंवेदनशीलताप्रति अथवा कुनै पनि प्रकारका हिंसाका लागि सम्झौता नहुनु नै शून्य सहिष्णुता (जिरो टोरलेन्स) नीति हो । हिंसामा पीडकलाई पूर्णरूपमा दण्ड सजाय हुनुपर्छ । यसमा कसैले खप्न र सहन सक्ने अवस्था रहँदैन । राज्यद्वारा तय कानुन तथा नीतिअनुसार क्षतिपूर्तिसहितको दण्ड सजाय हुनुपर्छ । यसले महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका हिंसा धेरै घट्ने र महिलाहरूको अधिकार स्थापित हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । नेपाल सरकारले शून्य सहिष्णुताको नीति अख्तियार गरेर मानव हिंसाविरुद्ध बलियो कदम चालेको छ जसलाई हामी मनैदेखि प्रशंसा गरिरहेका छौं । मुख्यत: हिंसामा पर्नेहरू महिला नै बढी देखिएका छन् । शून्य सहिष्णुता अर्थात् जिरो टोलरेन्सको नीतिले महिलाहरूलाई विशेष लाभ हुने देखिन्छ ।

लक्ष्मी पाण्डे, अधिवक्ता

देशको मूल कानुन संविधानले नै यो विषयमा धेरै कुरा समेटेको छ । जस्तो महिलाको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक पक्षबाट हुने हिंसात्मक गतिविधिलाई शून्य सहनशीलतामा लान नेपालको संविधान–२०७२ को धारा–३८ मा थुप्रै कुरा समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि धारा–३८ को १ मा महिला जन्मिदैदेखि वंश हकमा संरक्षित गरिएको कुरा उल्लेख छ । धारा ३८ को २ मा महिला वयस्क अवस्थामा हुँदा प्रजनन् स्वास्थ्य, मातृत्व आदि कुराहरू महिलामा निहित हुने भनिएको छ । ३८ कै ३ मा महिला धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा–प्रचलनमा वा अन्य कुनै शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने स्पष्ट छ ।

यस्ता कुनै पनि कार्य गरे–गराइएको थाहा पाइए कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । ३८ को ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । ३८ को ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिदिएको छ । यसैअन्तर्गत सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा महिलाको समान हकको व्यवस्थासमेत नेपालको कानुनले गरेको छ । मुलुकी आचारसंहितामा पनि घरेलु हिंसा र नाता कायम महलअन्तर्गत महिलाका कुरा समेटिएका छन् । लैङ्गिक हिंसा कानुनद्वारा नै दण्डित हुने व्यवस्था छ ।

मन्दिरा ढुंगेल,

संचारकर्मी

कुनै पनि हिंसा उपयुक्त होइन । कुनै पनि कारणले मानसिक, शारीरिक वा अन्य किसिमले हिंसा गर्नु अत्यन्तै घृणित कार्य हो । हामी संस्कार, परम्परा, धर्म, संस्कृति, मूल्य–मान्यतामा यसरी जकडिएका छौं कि बारम्बार सम्झाए पनि यी कुरालाई सजिलै मनैबाट स्वीकार गर्न हाम्रो मनले हामीलाई दिँदैन र हामी यस्ता हिंसा गरिरहन्छौं । अर्को मूल कुरा हामी यसलाई हिंसा भनेर स्वीकार पनि गर्दैनौं । रजस्वला हुनुअघि योनि काटेर फ्याँकिदिन्थे रे । यो हिंसा हो यस्तो हुनु हुँदैन भनेर कानुन बन्यो तर संस्कारले दबिएको सोचलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न कहाँ सजिलो थियो र ? छाउपडीकै कुरा होस् वा यस्ता अन्य धेरै उदाहरण हाम्रै वरिपरि छन् । आफैलाई परेको वा आफ्ना प्रियजनविरुद्ध हिंसा भएको अनुभूति गरेर यस विषयमा संवेदनशीलता अपनाउनु जरुरी छ ।

कुनै पनि परिस्थितिमा हिंसा हुनै दिनुहुँदैन, हिंसा भए वा गरेको देखे चुप लागेर बस्नु हुँदैन । हिंसाविरुद्ध बोल्दा बेकारमा सम्बन्ध मात्र बिग्रिन्छ भनेर मौन बस्नु उचित होइन । बेलामा चुप लागेर बसियो भने अघिपछि जति नै चर्को स्वरले चिच्याए पनि परिवर्तन असम्भव छ । प्रत्येक व्यक्तिले सचेत भएर सकारात्मक सोच राख्ने हो भने परिवर्तन सम्भव छ र देशलाई हिंसारहित बनाउन सकिन्छ । यसका लागि हरेक व्यक्तिमा सकारात्मक एवं मानवीय भावनाको उदय अत्यावश्यक छ । व्यक्ति, घर, टोल, समाज, गाउँ, सहर अनि पूरै देशमा हिंसाविरुद्धको क्रान्ति यसरी फैलियोस् कि कोही कसैले कुनै पनि किसिमको मानसिक तथा शारीरिक हिंसाको सिकार हुनु नपरोस् ।

 

-    बैतडीस्थित मेलौली नपाकी १६ वर्षीया लक्ष्मी पार्कीको सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत बैतडीले आरोपितहरूलाई जन्मकैदसहित आठ वर्ष थप कैद सजायको फैसला गरेको थियो । जिल्ला अदालत बैतडीका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतमको इजलासले पाटन नपा–१ का १८ वर्षीय भरतराम लुहारलाई जन्मकैदसहित आठ वर्ष थप अर्थात् २८ वर्ष कैद सजाय र सोही स्थानका २७ वर्षीय मनोजराम दयाललाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । आरोपित दुवैजनाले पार्कीको सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेको भन्दै पीडितका अभिभावकले इलाका प्रहरी कार्यालय, पाटन बैतडीमा उजुरी दिएका थिए ।

-    सन् २०१५–०१६ मा मात्र २ हजार २ सय ९६  वटा महिला तथा बालिका हिंसाका मुद्दा परेको रेकर्ड प्रहरीसँग छ जबकि अघिल्लो ६ महिनामा आएका १ हजार २ सय १३ वटा केस पहिले नै टुङ्गो लागिसकेका थिए । तीमध्ये ५ सय ३४ वटा बलात्कार,  २ सय ७५ वटा बलात्कारको प्रयास, १ सय २२ वटा बेचबिखन, १४ वटा बोक्सीको आरोप, १३ वटा बालविवाह, ३ वटा घरेलु हिंसा आदि थिए । काठमाडौं भ्याली प्रहरीमा दर्ता भएका केसमध्ये ६७ वटा बलात्कारका मुद्दा किनारा लागेका थिए जसका पीडकमध्ये अधिकांश श्रीमान् तथा वरिपरिका आफन्त देखिएका छन् । बलात्कृत हुनेमा प्राय: बालिका देखिन्छन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्