ग्रामीण महिलाको अधिकारका सम्बन्धमा नीति बन्दै

नारी संवाददाता

कार्तिक ८, २०७४

‘गाउँमा महिलाले घाँस काट्छन्, गाईभैंसीको दूध दुहुन्छन्, दूध बेचेर पैसा ल्याउँछन् अनि त्यो पैसा पुरुषलाई दिन्छन् तर त्यो आम्दानीबाट गरिने खर्च पुरुषको तजबिजीमा हुन्छ’–राष्ट्रिय महिला आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरे भन्छिन्, ‘लोकतन्त्र ल्याउन हामी महिलाको पनि उत्तिकै भूमिका छ, त्यसैले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन महिलालाई सबै क्षेत्रको अधिकार उपभोग गराउनुपर्छ ।’

यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार अन्त्यका लागि ग्रामीण महिलासम्बन्धी नीतिको आवश्यकता लामो समयदेखि बहसको विषय बने पनि अहिलेसम्म जारी हुन नसकेको सन्दर्भमा उक्त नीतिको मस्यौदा ग्रहण गर्दै घिमिरेले महिला तथा पुरुषको समान विकासविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा नहुने बताइन् ।

महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले ग्रामीण महिलासम्बन्धी नीतिको मस्यौदा गत भदौमा आयोगसमक्ष हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपालका करिब दुई–तिहाई महिला ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचनात्मक विकास एवं आधारभूत सेवा–सुविधाबाट टाढा छन् र उनीहरू कृषिमा आधारित पेसा–व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । नेपालमा हाल करिब ८० प्रतिशत ग्रामीण महिला कृषिमा निर्भर छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्