स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता

लक्ष्मी भण्डारी थापा

चैत्र १२, २०७३  

स्थानीय निर्वाचनको समाचारले सबैमा उत्साह ल्याएको छ । मुलुकमा समृद्धि र विकासको आशा सबैमा पलाएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कसरी र कुन ढंगले होला, निर्वाचनपूर्व महिला मुद्दा र सशक्तीकरण कसरी अघि बढ्ला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । 

 

भर्खरै आएको स्थानीय निर्वाचन ऐन–२०७३ ले वडा तहमा ५० प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक वडाबाट ४ जना सदस्यमा २ जना महिला (२ मध्ये एकजना दलित र अल्पसंख्यक) आउनैपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । गाउँपलिकामा ५ देखि २१ वटासम्म वडा हुन्छन् । यसरी

 

गाउँपालिकासम्म आइपुग्दा महिला–महिलाबीच पुन: निर्वाचन हुने भयो भने दलित तथा अल्पसंख्यक गरी ४ जना छानिने भए । नगरपालिकाको हकमा (एउटा नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वटा वडा हुन्छन्) यहाँसम्म आइपुग्दा ५ जनाको प्रतिनिधित्व हुने भयो । यसरी वडा तहमा ५० प्रतिशत तथा गाउँपालिका एवं नगरपालिकामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने देखिन्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उप–प्रमुख तथा वडाध्यक्ष पदका लागि भने प्रस्ट आरक्षणको व्यवस्था छैन ।

 

अहिले नेपालमा ४ सय ६२ गाउँ कार्यपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका, १२ वटा उप–महानगरपालिका, ४ वटा महानगरपालिका गरी ७ सय १९ स्थानीय तहको व्यवस्था छ जसलाई हेर्दा स्थानीय वडा तहमा ५ जना (२ महिला र २ पुरुष तथा १ जना वडाध्यक्ष) को वडा समिति बन्ने देखिन्छ । वडाध्यक्षको हकमा केही वडामा महिला वडाध्यक्षको माग गरिएको थियो तर उक्त माग सम्बोधन हुन सकेन । प्रस्तावित स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा गरी जम्मा ३४ हजार २ सय प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । 

 

वडा तहमा २ जना अर्थात् ५० प्रतिशत महिला आउने सुनिश्चित भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकालगायतका स्थानमा ३३ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता रहनेछ भने निर्णायक पदको हकमा महिलाको सहभागिता हुन सक्ने स्थिति कम छ । वडाध्यक्ष, प्रमुख, उप–प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि पदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन् । 
वडा तहमा चक्रीय प्रणाली लागू हुनेछ । जम्मा ६ हजार ५ सय ५३ वडामा महिलाहरूको सदस्यताका लागि कोटा निर्धारण गरिएको हुँदा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित छ तर गाउँपालिका, नगरपालिका आदिमा एक पद एक मतका आधारमा निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाइने हुँदा महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता हुँदैन । 

 

स्थानीय निर्वाचन ऐन–२०७३ लाई सन्तुलित राख्न खोजिएको छ । यसमा वडा तहमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि निर्णायक तहमा आएर यो महिलामैत्री देखिँदैन । यसलाई महिलामैत्री बनाउन जति गाउँपालिका (४ सय ६२) छन् तीमध्ये ५० प्रतिशतमा मात्र आरक्षण दिन सकिन्थ्यो । अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा फरक लिङ्ग मात्र भनिदिएको भए पनि पुग्थ्यो तर त्यहाँ फरक समूह भनेर उल्लेख गरियो । यसले स्थानीय तहमा महिला सहभागिता त बढायो तर प्रमुख भूमिका खेल्न सक्ने स्थिति भने देखिएन ।

 

गाउँपालिका, नगरपालिका र कार्यपालिकामा ३३ प्रतिशत सहभागिता देखिनु पनि चानचुने कुरा होइन । हुँदै नहुनुभन्दा यसले पनि महिला विकास एवं सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय निर्वाचन ऐन–२०७३ को अर्को राम्रो पक्ष उम्मेदवारीको अयोग्यतामा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसारजस्ता कसुरमा सजाय पाई अन्तिम फैसला भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन नपाउने कुरा उल्लेख गरिनु पनि हो । त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी–बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति पनि उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुनेछन् । यिनै कारणले पनि यो ऐन लैङ्गिक दृष्टिकोणले संवेदनशील देखिएको छ ।

 

उक्त ऐनले निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशस्त अधिकार दिएर बलियो बनाइदिएको छ जसले गर्दा स्थानीय तहमा राम्रा व्यक्ति आए मुलुकको विकास सुनिश्चित छ भने महिला आएको खण्डमा महिलाका मुद्दामा वकालत गर्न सहज हुनेछ । त्यति मात्र होइन नियम, कानुन एवं योजना कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । 
(लक्ष्मी भण्डारी थापा सँगको कुराकानीमा आधारित)

 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्