निरक्षर महिला–बालबालिका र भोलिको भविष्य

नारी संवाददाता

भाद्र १०, २०७३  

राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कोष युनेस्कोका अनुसार अहिले विश्वमा झन्डै ७५ करोड ९० लाख प्रौढले पढ्न–लेख्न जान्दैनन् । त्यस्ता निरक्षरमध्ये हरेक तीनजनामा दुईजना अर्थात् दुई–तिहाइ महिला छन् । यो शिक्षामा असमान पहुँचको उपज हो । २०५८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा पढ्न–लेख्न जान्नेहरू कुल जनसंख्याको ५३ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेकोमा पुरुषको साक्षरता प्रतिशत करिब ६५ प्रतिशत छ भने महिला १ सयमा ४३ जनामात्र साक्षर छन् । यसको अर्थ नेपालका करिब ६० प्रतिशत घरका चेलीबेटी वा आमाले पढ्न–लेख्न जान्दैनन् । पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ र महिला शिक्षामा पनि प्रगति भएको देखाएको छ । यद्यपि देशका झन्डै ६५ लाख निरक्षरमध्ये ४५ लाख महिला नै छन् । 

 

साक्षरता र महिला सशक्तीकरण भन्ने नारा दिएर यस वर्षको साक्षरता दिवस मनाइयो । चरम गरिबी तथा समाजको पछौटेपन हटाउन महिला निरक्षरता ठूलो बाधक देखिएको सत्यलाई आत्मसात् गर्दै दिवसको नारा तय गरिए पनि शिक्षित तथा विकसित भनाउँदा देशहरूमा समेत धर्म, परम्परा वा विभिन्न स्वार्थका नाममा महिलामाथि दमन एवं शोषणका घटना बाहिर नआएका होइनन् तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्ध विकासका सबै लक्ष्यमा पुग्न साक्षरता आधारभूत सर्त हो । जबसम्म व्यक्ति शिक्षित बन्दैन तबसम्म समाज विकासको कल्पना दिवास्वप्नमात्र हुन्छ । अझ महिला साक्षरताबिना सभ्य र समुन्नत समाजको निर्माण हुन सक्दैन ।

 

साक्षरता महिला सशक्तीकरणको पहिलो पाइला हो । जब महिला शिक्षित हुन्छन् तब जीवनोपयोगी सीपको विकास, आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बनमा वृद्धि हुन्छ । साक्षरताले महिलामा सशक्तीकरण ल्याउँछ जुन निर्णय क्षमता विकासको महत्वपूर्ण कडी हो र यसले महिलालाई बाहिरी जगत्को परिवर्तनसित साक्षात्कार गराउँछ । 

 


नेपालमा अझै पनि करिब एक तिहाइ जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूलाई गास, बास र कपासका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि धौधौ परिरहेको छ । महिलाहरूको प्रजननदर पनि उच्च छ । यसको अर्थ एकजना महिलाले औसतमा ४ वटा शिशु जन्माउँछन् र जन्मान्तर पनि कम हुन्छ । एकातर्फ आर्थिक अवस्था कमजोर र अर्कातर्फ ठूलो परिवारका कारण बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित बन्दै जान्छन् ।

 

नेपालमा विद्यालय जाने उमेर समूह ५ देखि १४ वर्षसम्मका करिब ५१ लाख बालबालिकामध्ये २ लाख १९ हजार ८ सय ५६ अर्थात् झन्डै ६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान नपाएको तथ्यले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । अझ विद्यालय जान नपाउने बालबालिकामा पनि बालिका बढी हुनु हाम्रो परम्परागत विभेदयुक्त समाजको परिणति हो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुरूप ‘सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने नाराअन्तर्गत सन् २०१५ सम्ममा सबै बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा दिने योजना सफल तुल्याउन सरकारले गएको वर्षदेखि नै विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेर खाजा बाँड्ने र पैसा दिने कार्यक्रम सुरु गरे पनि गरिबीका कारण अभिभावकसँगै श्रममा जोतिनुपर्ने भएकाले धेरै बालबालिका चाहँदा–चाहँदै पनि विद्यालय जान सकेका छैनन् ।

 

शिशुका लागि खाना र नाना समेत जुटाउन नसकिरहेको अवस्थामा अभिभावकले शिशुहरूलाई स्कुलमा पठाउने कुरै भएन । यस्तै धेरै छोरी दाजुभाइको हेरचाह र मेलापातमा लादिएर विद्यालयको मुख हेर्नबाट वञ्चित छन् । विद्यालय जाने उमेरका धेरै बालिका आफूभन्दा मुनिको भाइको हेरचाहका लागि विद्यालय नगएर घरमै बस्न बाध्य हुन्छन् ।

 

समाजले छोरीको काम नै उनका दाजुभाइको स्याहार–सुसार हो भन्ने सम्झिन्छ र उनको भविष्यलाई अन्धकारमा पारी भाइको सेवा सुश्रुषामा खटाइदिन्छ । आमालाई घरको काममा सघाउने निहुँमा होस् वा भाइको हेरचाहको निहुँमा होस् धेरै बालिका परिवारको विद्यालय पठाउने हैसियत हुँदाहुँदै पनि स्कुल जानबाट वञ्चित छन् । शिक्षामा महिलामाथि गरिएको विभेदको उपज हो यो जसले कलिला बालिकाहरूलाई पनि नराम्रोसँग डामेको छ र यही सोचका कारण धेरै बालिकाले घरायसी काम, चुल्होचौको, मेलापात र दाजुभाइको हेरचाहमा जीवनको ऊर्वर समय नष्ट गरिरहनुपरेको छ । यद्यपि हाम्रो समाजको अज्ञानता, अन्धविश्वासी परम्परा छोरीहरूको शिक्षाका लागि बाधक बनिरहेको छ तर पनि शिक्षाको मुख्य चुनौती भने गरिबी नै हो ।

 

समयको विकास क्रमसँगै लैंगिक विभेद कम हुँदै गए पनि धनी र गरिबबीचको खाडल पुरिन नसकेको तथा जीवनशैली खर्चिलो बन्दै गएका कारण शिक्षा महँगो बन्दै गएको छ । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्ने भने पनि छोराछोरीको भर्ना एवं पुस्तकबाहेक अरू शैक्षिक खर्चसमेत धेरैले धान्न सक्दैनन् । प्रतिस्पर्धाको युगसँगै प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता परिरहेको बेला खाजा र चिउरा बाँडेर अनि नुन–तेलको लोभ देखाएर जबर्जस्ती बालबालिकालाई विद्यालयमा तानेर क ख सिकाउनु पनि युक्तिसंगत देखिँदैन । किनभने विद्यालय शिक्षापछि पनि गरिबले छोराछोरीलाई सहरमा पढाउन सक्दैनन् ।

 

आठ– दससम्मको पढाइले कुनै जागिर पाइने कुरा पनि भएन । अन्ततोगत्वा पुख्र्यौली खनजोत वा मजदुरीका लागि मुग्लान पस्नुबाहेक विकल्प रहँदैन । यस्तै कारणले पनि अभिभावकले दु:ख गरेर छोराछोरीलाई स्कुल पठाउनु अर्थहीन सम्झन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तयार पारेको प्रतिवेदनले विश्वमा पछिल्लो चार वर्षमा बालश्रम ३ प्रतिशतले घटेको भए पनि जोखिमपूर्ण काममा संलग्न बालश्रमिकको संख्या अझ डरलाग्दो छ । बालश्रम घट्ने दर नियमित नभएकाले सन् २०१६ सम्ममा बालश्रम हटाउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा नहुने खतरा रहेको आइएलओले जनाएको छ ।

 

विश्वका गरिब र विकासोन्मुख देशहरूमा बालअधिकारको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बालश्रम नेपालमा पनि बालविकासको मुख्य तगारो बनेको छ । अहिले पनि हजारौं बालबालिका हातमुख जोर्न विभिन्न क्षेत्रमा श्रम गर्न बाध्य छन् । बालश्रमिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र अधिकारका बारेमा कसैले पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । जतिसुकै बालअधिकारको नारा लगाए पनि ठूलाबडाकै घरमा बालश्रमिकहरूले दु:ख पाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै बालबालिकालाई शिक्षा पुर्‍याउने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नेपालले कसरी हासिल गर्ला ? आजका बालिकाहरू भोलिका आमा हुन् । आज उनीहरू निरक्षर भए र उनीहरूको शिक्षामा लगानी गरिएन भने भोलि निरक्षर आमाका छोराछोरीहरूको सर्वाङ्गीण विकास कसरी होला ? 

 


बालबालिकाको अधिकार र शिक्षामा निकै ठूलो धनराशि खर्च नभएको पनि होइन र तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने यस क्षेत्रमा प्रगति नभएको पनि होइन । महिला शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि धेरै कार्यक्रम चलेका छन् र धेरै डलर पनि भित्रिएको छ तर महिला तथा बालबालिकाको शिक्षा र अधिकारका लागि जे–जति हुनुपर्ने हो त्यो अझ हुन सकेको छैन । 

प्रस्तुति: मीना अर्याल

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्