संकलित विचार

कुनै एउटै महिलालाई कतिपटक आरक्षण दिने ? दलित जनजातिका नाममा एउटै व्यक्तिलाई कतिपटक संरक्षण गर्नेे ?

दीपक दहाल

भाद्र १, २०७२समानुपातिक सहभागिता र आरक्षणमा पनि संविधानले प्रस्ट पार्नु जरुरी छ । दलित, महिला, जनजाति वा मधेसीलाई प्रदान गरिने आरक्षणमा थप व्यवस्था र प्रस्ट हुनु जरुरी छ । विद्यमान परिस्थितिमा दिइने आरक्षणले सम्बन्धित समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरण गर्नुको सट्टा थप आश्रित बनाएको छ । कुनै एउटै महिलालाई कतिपटक आरक्षण दिने ? दलित जनजातिका नाममा एउटै व्यक्तिलाई कतिपटक संरक्षण गर्नेे ? मधेसी वा जनजातिका नाममा एउटै व्यक्तिले आरक्षण कतिपटक पाउने ? आरक्षण दिनुको अर्थ त्यो समुदायको सशक्तीकरण गर्नु हो र खुला प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने बनाउनु हो, नकि कुनै एक व्यक्तिको वा परिवारको पृष्ठपोषण गर्नु । 

डा. माधवी भट्ट, कान्तिपुर, साउन १५ 

महिला सहभागिताको विषयमा मस्यौदाले अन्तरिम संविधानको केही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ भने केही व्यवस्थामा मौन बसेको छ । मस्यौदाले केन्द्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको सुनिश्चितता गरेको छ तर स्थानीय तहमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत नपुर्‍याए समग्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन गाह्रो हुन्छ । गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्लासभाका प्रमुख र उप–प्रमुखमा महिला राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । 

ममता शर्मा नेपाल, कान्तिपुर, साउन १९

नेपालमा अन्धविश्वास र परम्पराको नाममा बालबालिका र महिलाहरूमाथि जघन्य अपराधहरू हुँदै आएका छन् । धर्म र परम्पराका नाममा सदियांैदेखि प्रचलनमा आएका प्रथाहरू धेरै छन् । देउकीलाई कानुनले निषेध गरे पनि व्यवहारमा अझ हराइसकेको छैन, सुदूर पश्चिमका केही जिल्लामा भाकल गर्ने र त्यो पूरा भएपछि बालिकाहरूलाई देउतालाई चढाउने परम्परा अझ कायमै छ । यो प्रचलनलाई एक किसिमले समाजले समेत मान्यता दिँदा धेरै विकृति आइसकेको देखिन्छ । धामी—झाँक्रीहरूले अझै पनि धर्म र परम्पराका नाममा महिलाहरूलाई बोक्सी भन्दै कुट्ने, पिट्ने, तातो फलाम तताएर डाम्ने निन्दनीय कार्य हुँदै आएको छ । जसको पीडा खप्न नसकेर महिलाहरू मरेका पनि छन् । कतिपय जिउँदै जलाइएका पनि छन् । समाजमा भएका यस्ता घटनालाई कतिपय ठाउँमा स्थानीयवासीहरूले टुलुटुलु हेर्ने ? तर त्यसको प्रतिकारसमेत नगर्ने कारणले समाजबाट हट्न सकेको छैन । धर्म र परम्पराका नाममा महिला र बालबालिकाहरूमाथि हुने यस्ता अपराधको सूची धेरै लामो छ ।

दुर्गा घिमिरे, कान्तिपुर, साउन २१

राज्यसत्ताका विभिन्न निकायमा महिलाको समान सहभागिताको प्रश्न अधिकारसँग सम्बन्धित छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीय व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ३३ प्रतिशत महिला नपुगे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा निवार्चित गरेर भए पनि ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ तर प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट अलग–अलग ३३ प्रतिशत तथा राष्ट्रिय सभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला छनोट हुने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । प्रदेश सभा र स्थानीय सभामा क्रमश: ४० र ५० प्रतिशत महिला छनोट हुने प्रणाली सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसो भए मात्र तलैदेखि क्रमश: सबल महिला नेतृत्व विकास हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

मञ्जु थापा, कान्तिपुर, साउन २२

अबको संविधानले समानतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नागरिक–नागरिकबीचको विभेद अन्त्य गर्न वंशजको आधार र अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट न्यायोचित हुनुपर्छ । प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सिद्धान्तत: मौलिक हक तत्काल प्रचलन हुने अधिकारहरू भएकाले ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्दावलीले सीमित गर्नु हुँदैन । मौलिक हकअन्तर्गत उल्लेख भएका कतिपय विषय राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिअन्तर्गत समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मोहना अन्सारी, कान्तिपुर, साउन २२

 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्